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जशपुर रजिस्ट्री कार्यालय में आखिर किसके संरक्षण में कायम है पुरानी व्यवस्था? EOW-ACB तक पहुंची शिकायत, कथित अवैध वसूली और आय से अधिक संपत्ति की जांच की मांग; ऑपरेटर ने आरोपों को बताया निराधार।

प्रधान संपादक धर्मेंद्र शर्मा की विशेष खबर
जशपुर/रायपुर सरकारी दफ्तरों में आम आदमी अपने दस्तावेजों के साथ पहुंचता है, नियमों के मुताबिक काम होने की उम्मीद लेकर। लेकिन जब उसी कार्यालय की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगें, तब सवाल केवल एक कर्मचारी का नहीं, बल्कि पूरे प्रशासनिक तंत्र की जवाबदेही का बन जाता है।
जशपुर जिला मुख्यालय स्थित उप पंजीयक कार्यालय से सामने आया एक मामला इन दिनों कई गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। मामला आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से पदस्थ ऑपरेटर विजय कुमार बुनकर से जुड़ा है। आरोप हैं कि लगभग 12 हजार रुपये मासिक मानदेय पर कार्यरत ऑपरेटर की कथित संपत्ति, रहन-सहन, रजिस्ट्री कार्य में कथित अवैध वसूली और स्थानांतरण आदेश के बावजूद पुराने कार्यालय में बने रहने की स्थिति की जांच होनी चाहिए।
इस मामले को लेकर पत्थलगांव निवासी सुरेश यादव ने आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (EOW) एवं एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB), रायपुर के पुलिस अधीक्षक को लिखित शिकायत सौंपकर निष्पक्ष जांच की मांग की है।
अब बड़ा सवाल यह है कि शिकायत में लगाए गए आरोपों में कितनी सच्चाई है और संबंधित विभाग इन सवालों का जवाब कब देगा?
🔥 12 हजार का मानदेय… फिर संपत्ति और रहन-सहन पर इतनी चर्चा क्यों?
शिकायतकर्ता के मुताबिक विजय कुमार बुनकर टॉपग्रेड मैनपावर एंड सिक्योरिटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से ऑपरेटर के पद पर कार्यरत हैं और उनका मासिक मानदेय लगभग 12 हजार रुपये बताया गया है।
शिकायतकर्ता ने उनकी कथित चल-अचल संपत्तियों, खर्चों और रहन-सहन को लेकर सवाल उठाते हुए आय के ज्ञात स्रोतों की जांच कराने की मांग की है।
यहां एक महत्वपूर्ण बात स्पष्ट होना जरूरी है कि केवल रहन-सहन देखकर आय से अधिक संपत्ति का निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। लेकिन यदि किसी नागरिक ने दस्तावेजों और तथ्यों के आधार पर शिकायत की है, तो सक्षम जांच एजेंसी को उसकी सत्यता परखनी चाहिए।
सवाल सीधा है—आरोप सही हैं तो जांच से परहेज क्यों और आरोप गलत हैं तो जांच से दूध का दूध और पानी का पानी क्यों न हो?
⚡ तबादला आदेश जारी, फिर भी जशपुर की कुर्सी क्यों नहीं छूटी?
इस पूरे प्रकरण का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू स्थानांतरण से जुड़ा है।
शिकायत में उपलब्ध कराए गए दस्तावेज के अनुसार आउटसोर्सिंग कंपनी द्वारा पत्र क्रमांक 3858, दिनांक 23 अक्टूबर 2026 को विजय कुमार बुनकर का स्थानांतरण जशपुर से बगीचा पंजीयक शाखा के लिए जारी किया गया है।

तबादले का आदेश का कॉपी👆🏼
बताया गया है कि संबंधित ऑपरेटर पिछले लगभग 4 से 5 वर्षों से जशपुर उप पंजीयक कार्यालय में कार्यरत हैं।
लेकिन स्थानांतरण आदेश के बाद भी उनके जशपुर कार्यालय से भारमुक्त नहीं होने को लेकर सवाल उठ रहे हैं।
आखिर आदेश जारी होने के बाद भी उसका पालन क्यों नहीं हुआ? क्या कोई प्रशासनिक अड़चन है? क्या संबंधित विभाग और आउटसोर्सिंग कंपनी के बीच कोई प्रक्रिया लंबित है? या फिर इस मामले में कोई ऐसी वजह है जिसे सार्वजनिक किया जाना चाहिए?
आदेश कागजों पर और कुर्सी पर पुरानी व्यवस्था—आखिर इस देरी की जिम्मेदारी किसकी है?
इन सवालों पर संबंधित विभाग और कंपनी का आधिकारिक स्पष्टीकरण सामने आना जरूरी है।
🎤 बगीचा तहसीलदार की आपत्ति ने बढ़ाई मामले की गंभीरता!
आज की सुर्खियां न्यूज़ चैनल की टीम ने मामले की वास्तविक स्थिति जानने के लिए बगीचा तहसीलदार से भी बातचीत की।
बातचीत के दौरान संबंधित ऑपरेटर को अपने कार्यालय में रखने को लेकर आपत्ति तथा पूर्व में सामने आई कथित कार्यालयीन अनियमितताओं को लेकर चिंता व्यक्त किए जाने की जानकारी मिली।
तहसीलदार की बातचीत के अनुसार, पूर्व में भी जिला प्रशासन को मौखिक रूप से जानकारी दिए जाने की बात सामने आई है।
हालांकि, इन कथनों और पूर्व की कथित अनियमितताओं की स्वतंत्र दस्तावेजी पुष्टि होना अभी बाकी है।
अब सवाल यह है कि यदि संबंधित अधिकारी पहले भी प्रशासन को जानकारी दे चुके थे, तो उस पर क्या कार्रवाई हुई? क्या किसी स्तर पर जांच की गई? और यदि नहीं, तो आखिर क्यों?

📌 शिकायत की आंच EOW-ACB से जिला प्रशासन तक!
शिकायतकर्ता सुरेश यादव ने मामले की जांच के लिए संबंधित अधिकारियों को शिकायत की प्रतिलिपि भेजे जाने की बात कही है।
इनमें शामिल हैं:
– पुलिस अधीक्षक, EOW-ACB, रायपुर।
– महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक, नवा रायपुर।
– कलेक्टर, जशपुर।
– पुलिस अधीक्षक, जशपुर।
– संबंधित आउटसोर्सिंग कंपनी के प्रबंधक।
शिकायतकर्ता ने मांग की है कि संबंधित ऑपरेटर की आय, संपत्ति के स्रोत, कथित अवैध वसूली और स्थानांतरण आदेश के पालन में हुई देरी की निष्पक्ष जांच कराई जाए।
विजय कुमार बुनकर नवीन जानकारी के संबंध में उनका पक्ष जानने के लिए आज की सुर्खियां की ओर से संपर्क स्थापित करने का प्रयास किया गया, लेकिन संपर्क नहीं हो सका।
🔎 अब प्रशासन से पांच सीधे सवाल!
1. क्या EOW-ACB इस शिकायत पर विधिवत जांच करेगा?
2. क्या संबंधित ऑपरेटर की आय और संपत्ति के ज्ञात स्रोतों का सत्यापन होगा?
3. रजिस्ट्री कराने आने वाले पक्षकारों से कथित अवैध वसूली के आरोपों की जांच कौन करेगा?
4. 23 अक्टूबर 2026 के स्थानांतरण आदेश के बावजूद भारमुक्त नहीं किए जाने की वास्तविक वजह क्या है?
5. क्या जिला प्रशासन और पंजीयन विभाग इस पूरे मामले में अपनी जिम्मेदारी स्पष्ट करेंगे?
📰 अब देखना यह है कि जांच की फाइल खुलेगी या मामला फाइलों में ही दबकर रह जाएगा!
यह मामला किसी व्यक्ति को दोषी घोषित करने का नहीं, बल्कि सरकारी व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने का है।
यदि शिकायत में लगाए गए आरोप प्रमाणित होते हैं, तो नियमानुसार कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं यदि आरोप निराधार साबित होते हैं, तो संबंधित ऑपरेटर को भी बेदाग साबित होने का पूरा अवसर मिलना चाहिए।
आज की सुर्खियां न्यूज़ चैनल इस मामले में उपलब्ध दस्तावेजों, संबंधित अधिकारियों के बयानों और जांच की प्रगति पर नजर बनाए रखेगा।
क्योंकि पत्रकारिता का काम किसी को कटघरे में खड़ा कर देना भर नहीं, बल्कि उन सवालों को उठाना है जिनके जवाब जनता जानना चाहती है।
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