🔥 बच्चियां पैदल निकलीं तो मुख्यमंत्री हुए लाल!

सरगुजा एकलव्य विद्यालय की बदहाल व्यवस्था पर विष्णु देव साय का कड़ा रुख—कलेक्टर से फोन पर सीधी बात, जांच के साथ लापरवाहों पर कार्रवाई के निर्देश

✍️ क्रांतिकारी पत्रकार वैभव शर्मा की विशेष खबर

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रायपुर, 8 सितंबर 2026।

सरगुजा के शिवपुर एकलव्य आवासीय विद्यालय की छात्राओं को अपनी समस्याएं बताने के लिए पैदल कलेक्टोरेट की ओर निकलना पड़ा तो मामला सीधे मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय तक पहुंच गया। छात्राओं की इस स्थिति को मुख्यमंत्री ने गंभीरता से लेते हुए सरगुजा कलेक्टर श्री अजीत वसंत से फोन पर सीधी बातचीत की और पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली।

मुख्यमंत्री ने साफ शब्दों में नाराजगी जताई—बच्चियों को अपनी बुनियादी समस्याओं के समाधान के लिए पैदल निकलना पड़े, यह किसी भी कीमत पर स्वीकार्य नहीं है।

⚡ बिजली से लेकर पढ़ाई और मेस तक—मुख्यमंत्री ने मांगा तत्काल समाधान

मुख्यमंत्री श्री साय ने विद्यालय में लंबे समय से बनी समस्याओं पर कड़ी नाराजगी जताते हुए सवाल उठाया कि यदि बिजली समेत अन्य मूलभूत समस्याएं लंबे समय से थीं, तो संबंधित अधिकारियों ने समय रहते उनका समाधान क्यों नहीं किया।

उन्होंने कलेक्टर को पूरे मामले की जांच कराने, जिम्मेदारी तय करने और लापरवाही सामने आने पर संबंधित अधिकारियों-कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

छात्राओं द्वारा सामने लाई गई बिजली, शिक्षकों की कमी, नियमित पढ़ाई, मेस और साफ-सफाई से जुड़ी समस्याओं को तत्काल दुरुस्त करने के निर्देश भी दिए गए हैं।

🚨 मुख्यमंत्री का स्पष्ट संदेश—बच्चों की सुविधाओं में लापरवाही बर्दाश्त नहीं

मुख्यमंत्री ने कहा कि आदिवासी अंचलों के आवासीय विद्यालयों और छात्रावासों में बच्चों की शिक्षा, सुरक्षा और मूलभूत सुविधाओं को लेकर किसी भी स्तर की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।

उन्होंने अधिकारियों को सिर्फ मौजूदा समस्या दूर करने तक सीमित नहीं रहने, बल्कि ऐसी व्यवस्था तैयार करने के निर्देश दिए जिससे छात्राओं की शिकायतें विद्यालय और छात्रावास स्तर पर ही समय पर सुनी जाएं और उनका समाधान हो।

🏫 अब छात्रावासों की नियमित निगरानी—समस्या बढ़ने का इंतजार नहीं

मुख्यमंत्री ने आवासीय विद्यालयों और छात्रावासों की व्यवस्थाओं की नियमित समीक्षा तथा अधिकारियों द्वारा लगातार निरीक्षण सुनिश्चित करने को कहा। उनका स्पष्ट निर्देश है कि बच्चों को अपनी समस्या लेकर प्रशासन तक पहुंचने के लिए दोबारा ऐसी स्थिति का सामना न करना पड़े।

उन्होंने कहा कि छात्रावासों में रहने वाले बच्चों की समस्याओं और जरूरतों को समझना तथा उनका समयबद्ध समाधान करना संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी है।

🎯 सरकार संसाधन दे रही है, अब जिम्मेदारी मैदान में दिखनी चाहिए

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि आदिवासी अंचलों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और बेहतर सुविधाएं देने के लिए राज्य सरकार लगातार संसाधन उपलब्ध करा रही है। इन योजनाओं और संसाधनों का वास्तविक लाभ बच्चों तक पहुंचे, यह सुनिश्चित करना मैदानी अधिकारियों की जिम्मेदारी है।

उन्होंने कहा कि हर बच्चे को सुरक्षित, सुविधाजनक और सकारात्मक वातावरण में पढ़ाई का अवसर मिलना चाहिए।

❤️ “बच्चे हम पर विश्वास करके यहां रहकर पढ़ रहे हैं…”

मुख्यमंत्री ने संवेदनशील संदेश देते हुए कहा कि आवासीय विद्यालयों और छात्रावासों में रहने वाले बच्चे सरकार और प्रशासन पर विश्वास करके पढ़ाई कर रहे हैं। उनकी छोटी से छोटी समस्या को भी संवेदनशीलता से सुनना और उसका समयबद्ध समाधान करना जिम्मेदारी है।

उन्होंने जिला प्रशासन को छात्राओं के साथ लगातार संवाद बनाए रखने तथा विद्यालय में किए जा रहे सुधारों की सतत निगरानी करने के निर्देश दिए।

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🔥 क्रांतिकारी पत्रकार वैभव शर्मा की कलम से

जब बच्चों को अपनी आवाज सुनाने के लिए सड़क पर उतरना पड़े, तो सवाल सिर्फ व्यवस्था का नहीं—जिम्मेदारी का भी होता है।

मुख्यमंत्री की सख्ती ने यह साफ कर दिया है कि बच्चों की शिक्षा, सुरक्षा और बुनियादी सुविधाओं के मामले में अब लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं होगी।

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