🚨 डिजिटल छत्तीसगढ़: अब जमीन के सीमांकन के लिए नहीं काटने पड़ेंगे तहसील के चक्कर……..

💻 7 दिन में नया मॉड्यूल लागू—पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन, आपत्ति होने पर ही तहसील जाना जरूरी

क्रांतिकारी पत्रकार वैभव शर्मा की विशेष खबर

रायपुर, 07 सितंबर 2026।

छत्तीसगढ़ में जमीन के सीमांकन को लेकर सरकार ने आम लोगों को बड़ी राहत दी है। अब जमीन की नाप-जोख और सीमांकन के लिए तहसील कार्यालय के बार-बार चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग ने पूरी प्रक्रिया को डिजिटल और ऑनलाइन करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है।

अब सीमांकन के लिए तहसील कार्यालय जाकर आवेदन देने की जरूरत नहीं होगी। आवेदक CSC/चॉइस सेंटर, राजस्व विभाग के ऑनलाइन सिटीजन पोर्टल या सेवा सेतु के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे। आवेदन सीधे संबंधित तहसीलदार की आईडी में पहुंचेगा और राजस्व निरीक्षक अपनी रिपोर्ट भी ऑनलाइन जमा करेंगे।

⏱️ 7 दिन में लागू होगा नया मॉड्यूल

राजस्व विभाग की भू-अभिलेख शाखा ने NIC के वरिष्ठ तकनीकी निदेशक को E-Court सॉफ्टवेयर में आवश्यक तकनीकी सुधार कर नया मॉड्यूल 7 दिनों के भीतर लागू करने के निर्देश दिए हैं। इससे आवेदन से लेकर रिपोर्ट तक की प्रक्रिया ऑनलाइन होगी और आवेदक अपने मामले की जानकारी भी देख सकेगा।

⚠️ आपत्ति हुई तो ही जाना पड़ेगा तहसील

नई व्यवस्था की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यदि सीमांकन को लेकर कोई विवाद या आपत्ति नहीं है, तो आवेदक को तहसील कार्यालय जाने की जरूरत नहीं होगी। केवल पड़ोसी या किसी अन्य पक्ष की औपचारिक आपत्ति होने पर ही तहसील जाना पड़ेगा।

ऑफलाइन और मैन्युअल व्यवस्था कम होने से अनावश्यक भाग-दौड़, बिचौलियों की भूमिका और लंबित मामलों पर भी अंकुश लगने की उम्मीद है।

🌐 डिजिटल सेवाओं की ओर लगातार बढ़ रहा छत्तीसगढ़

राजस्व विभाग पहले ही कई सेवाओं को ऑनलाइन कर चुका है। डिजिटल हस्ताक्षरित B-1 एवं P-II, QR कोड वाली प्रमाणित खसरा-खतौनी कॉपी, ऑनलाइन नामांतरण आवेदन व स्टेटस ट्रैकिंग, नजरी नक्शा, डायवर्जन और नजूल भूमि के टैक्स रिकॉर्ड जैसी सुविधाएं डिजिटल माध्यम से उपलब्ध हैं।

राजस्व अदालतों में चल रहे मामलों की पेशी, आदेश और सुनवाई की स्थिति भी ऑनलाइन देखी जा सकती है।

नई सीमांकन व्यवस्था से आम नागरिकों को राहत मिलने के साथ राजस्व कार्यों में पारदर्शिता, समयबद्धता और जवाबदेही बढ़ने की उम्मीद है।

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