हाई पावर डेमोग्राफी मिशन
क्या है?
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15 अगस्त 2025 को, भारत के 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
लाल किले से अपने भाषण में
‘हाई पावर डेमोग्राफी मिशन’ की स्थापना की घोषणा की।
यह मिशन देश में अवैध घुसपैठ और इसके कारण जनसांख्यिकी (डेमोग्राफी) में हो रहे बदलाव को रोकने के लिए शुरू किया जा रहा है।
यह मिशन विशेष रूप से सीमावर्ती क्षेत्रों में जनसंख्या संतुलन पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करेगा और इससे निपटने के लिए ठोस कदम सुझाएगा।
प्रमुख बिंदु:
उद्देश्य:
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इस मिशन का मुख्य लक्ष्य अवैध घुसपैठ को रोकना और इसके कारण देश की जनसांख्यिकी में हो रहे परिवर्तनों को नियंत्रित करना है।
यह नागरिकों के रोजगार, जमीन और सुरक्षा की रक्षा के लिए नीतियां और उपाय सुझाएगा।
प्रधानमंत्री की चिंताएं:
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पीएम मोदी ने कहा कि एक सोची-समझी साजिश के तहत देश की जनसांख्यिकी को बदला जा रहा है, जिससे सामाजिक और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा हो रहा है।
घुसपैठिए नौजवानों के रोजगार छीन रहे हैं, महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा को खतरा पैदा कर रहे हैं, और आदिवासियों की जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं।
विशेष रूप से सीमावर्ती क्षेत्रों में डेमोग्राफी में बदलाव राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए संकट का कारण बन रहा है।
मिशन के कार्य:
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समस्या की पहचान: उन क्षेत्रों की जांच करना जहां घुसपैठ के कारण जनसांख्यिकी में बदलाव हो रहा है।
आंकड़े और विश्लेषण:
यह मिशन डेमोग्राफी में बदलाव के कारणों, इसके पीछे के लोगों और इसके प्रभावों का अध्ययन करेगा।
नीतिगत सुझाव:
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सरकार को इस समस्या से निपटने के लिए कड़े और ठोस कदमों की सिफारिश करना, जैसे कि घुसपैठ रोकने के लिए कानूनी और प्रशासनिक उपाय।
महत्व:
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यह मिशन राष्ट्रीय सुरक्षा, सामाजिक संतुलन, और स्थानीय नागरिकों के अधिकारों की रक्षा को प्राथमिकता देता है।
पीएम मोदी ने इसे एक शक्तिशाली पहल बताया, जो देश की एकता और प्रगति के लिए महत्वपूर्ण है।
